आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों पर दर्ज केस होंगे वापस: उद्धव
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले पर्यावरणविदों पर दर्ज सभी मुकदमों को प्रदेश सरकार वापस लेगी।
उद्धव ठाकरे
हाइलाइट्स
- आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले लोगों पर लगे केस होंगे वापस
- महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने पर्यावरणविदों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया
- उद्धव सरकार के गठन के बाद ही आरे के मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट पर लगाई गई थी रोक
- पर्यावरण प्रेमियों ने की थी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग
मुंबई
मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले कई पर्यावरणविदों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने रविवार को इस बारे में ऐलान करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी सरकार ने आरे कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट पर रोक भी लगाई थी।के खिलाफ थी। ऐसे में सत्ता में आते ही राज्य के नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री ने अहम फैसला लिया था। उद्धव ठाकरे ने अपने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन आरे में बनने वाले मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट पर रोक लगा दी थी।
सरकार की दूसरी बैठक के बाद लगी थी रोक
नवगठित सरकार की दूसरी बैठक के बाद मीडिया से उद्धव ने कहा था कि मैंने अधिकारियों को आरे मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट का काम रोकने का आदेश दिया है। फिलहाल मेट्रो के काम पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार के अगले आदेश तक आरे में एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा।'
पर्यावरण प्रेमियों ने जताई थी फैसले पर खुशी
सरकार के इस फैसले के बाद पेड़ों की कटाई को रोकने और मुद्दे को कोर्ट में चुनौती देने वाले पर्यावरण प्रेमी जोरू बाथेना ने कहा था कि इससे बड़ी जीत मुंबईकर के लिए हो ही नहीं सकती। बाथेना ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरे साइट विजिट करने की अनुमति मांगेंगे। वहीं 'सेव आरे' के लिए 29 लोगों के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म करने पर भी बात करेंगे।
29 लोगों को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि आरे के पेडों की कटाई रोकने के लिए पुलिस ने ना केवल तमाम लोगों को हिरासत में लिया था, बल्कि 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, इनमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे। पूर्व में सरकार द्वारा आरे में मेट्रो कार शेड का काम रोकने पर तमाम पर्यावरणविदों ने इसकी सराहना की थी। इसके साथ ही लोगों ने सरकार से यह भी कहा था कि जिन लोगों पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान केस हुए थे, उन्हें राहत देने के लिए केस वापस लिए जाएं।
हाइलाइट्स
- आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले लोगों पर लगे केस होंगे वापस
- महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने पर्यावरणविदों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया
- उद्धव सरकार के गठन के बाद ही आरे के मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट पर लगाई गई थी रोक
- पर्यावरण प्रेमियों ने की थी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग
मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले कई पर्यावरणविदों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने रविवार को इस बारे में ऐलान करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा है। इससे पहले उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी सरकार ने आरे कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट पर रोक भी लगाई थी।के खिलाफ थी। ऐसे में सत्ता में आते ही राज्य के नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री ने अहम फैसला लिया था। उद्धव ठाकरे ने अपने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन आरे में बनने वाले मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट पर रोक लगा दी थी।
सरकार की दूसरी बैठक के बाद लगी थी रोक
नवगठित सरकार की दूसरी बैठक के बाद मीडिया से उद्धव ने कहा था कि मैंने अधिकारियों को आरे मेट्रो कार शेड प्रॉजेक्ट का काम रोकने का आदेश दिया है। फिलहाल मेट्रो के काम पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार के अगले आदेश तक आरे में एक भी पत्ता नहीं काटा जाएगा।'
पर्यावरण प्रेमियों ने जताई थी फैसले पर खुशी
सरकार के इस फैसले के बाद पेड़ों की कटाई को रोकने और मुद्दे को कोर्ट में चुनौती देने वाले पर्यावरण प्रेमी जोरू बाथेना ने कहा था कि इससे बड़ी जीत मुंबईकर के लिए हो ही नहीं सकती। बाथेना ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरे साइट विजिट करने की अनुमति मांगेंगे। वहीं 'सेव आरे' के लिए 29 लोगों के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म करने पर भी बात करेंगे।
29 लोगों को किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि आरे के पेडों की कटाई रोकने के लिए पुलिस ने ना केवल तमाम लोगों को हिरासत में लिया था, बल्कि 29 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, इनमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे। पूर्व में सरकार द्वारा आरे में मेट्रो कार शेड का काम रोकने पर तमाम पर्यावरणविदों ने इसकी सराहना की थी। इसके साथ ही लोगों ने सरकार से यह भी कहा था कि जिन लोगों पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान केस हुए थे, उन्हें राहत देने के लिए केस वापस लिए जाएं।
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